अत्याचारग्रस्तांच्या आर्थिक सहाय्याचे प्रस्ताव प्राथमिकतेने निकाली काढा

122

Chandrapur, दि.28 जानेवारी:

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार नोंद करण्यात आलेल्या गुन्ह्यातील अत्याचारग्रस्तांचे आर्थिक सहाय्याचे प्रस्ताव प्राथमिकतेने निकाली काढण्यात यावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी आज जिल्हा दक्षता आढावा बैठकीत दिल्या.

जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची सभा आज जिल्हाधिकारी गुल्हाने यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी बैठकीला समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अमोल यावलीकर, अपर पोलीस अधिक्षक प्रशांत खैरे, विधी सल्लागार सारिका वंजारी, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सी. एस. येलकेवाड, जिल्हा सामान्य रुग्णलयाचे डॉ. जी. एम. मेश्राम, प्रशासन अधिकारी एन. बी. लिंगलवार, एकात्मिक आदिवासी विभागाचे नियोजन अधिकारी ए. एस. नंदनवार प्रामुख्याने उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी गुल्हाने यांनी पुढे असेही सांगितले की गंभीर प्रकरणात अत्याचारग्रस्ताकडे जातीचा दाखला उपलब्ध नसल्यास गुन्ह्याची नोंद करतांना रक्ताच्या नात्यातील इतर व्यक्तीचा दाखला प्राथमिक स्वरूपात ग्राह्य मानण्यात यावा. पिडीत व्यक्तीच्या बाजूने सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी संबंधीतांना दिल्या.
समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अमोल यावलीकर यांनी यावेळी अनुसुचित जाती जमाती प्रतिबंधक अधिनियमान्वये आतापर्यंत नोंदविण्यात आलेले गुन्हे, न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे व आर्थिक सहाय्याच्या प्रकरणाची माहिती सादर केली.