कोलार पिंपरी खाणीत नियमबाह्य कोळशाची उचल डीओ धारकाची मनमानी, अधिकाऱ्यांचे संगनमत

0
120

कोलार पिंपरी खाणीत नियमबाह्य कोळशाची उचल

डीओ धारकाची मनमानी, अधिकाऱ्यांचे संगनमत

वेकोलीच्या वणी उत्तर क्षेत्रात कोळसा उचलण्यावरून प्रचंड अनागोंदी माजली आहे. डीओ धारकाची मनमानी व अधिकाऱ्यांचे संगनमत याला कारणीभूत असून उच्च प्रतीच्या कोळशाची होत असलेली नियमबाह्य उचल यामुळे वितरणाचे ‘टार्गेट’ पूर्ण होत नाही. तर नियमाला बगल देत रात्री उशिरापर्यंत ट्रक भरण्यात येत असल्याने संशय निर्माण होत आहे.
कोलार पिंपरी कोळसा खाणीत सातत्याने अजब गजब प्रकार उघडकीस येत आहे. काही दिवसांपूर्वी 968 टन कोळसाच हवाहवाई झाल्याचा प्रकार घडला होता. तर आता रोडसेल च्या नावाने भ्रष्ट्राचाराचे नवे कुरण निर्माण झाले आहे. कोलइंडिया व वेकोली ने उत्खनन झालेल्या कोळशाच्या वितरणाबाबत नियमावली तयार केली आहे. सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 वाजता पर्यंतच कोळसा खाणीतील काट्यावरून ट्रक भरण्यात येतात मात्र कोलारपिंपरी कोळसा खाणीत नियमाची पायमल्ली करण्यात येत आहे. रात्री उशिरापर्यंत ट्रक भरण्यात येत आहे यामुळे ज्या डीओ धारकाचा कोळसा शिल्लक आहे त्यांच्या हितार्थ मुख्य महाप्रबंधक व उपप्रबंधक झटत असल्याचे वास्तव उजागर होत आहे.
कोलारपिंपरी कोळसा खाणीतून 6 फेब्रुवारी ला 22 डीओ धारकांना कोळसा उचलण्याचे कंत्राट दिले. 22 मार्च ला कोळसा उचलण्याची मुदत संपणार आहे. या विहित मुदतीत 20 हजार 510 टन कोळसा उचलणे अपेक्षित असताना केवळ 2 हजार 117. 86 टन कोळसा उचलण्यात आला तर 18 हजार 362. 14 टन कोळसा 22 मार्च पर्यंत उचलावा लागणार आहे. याकरिता वेकोली प्रशासनाने विहित मुदतीत कोळसा उचलण्याचा कार्यक्रम निश्चित केला. सरसकट कोळसा उचलण्याचे निर्धारित असताना डीओधारक संगनमताने चांगल्या प्रतीचा कोळसा ओबी ठेकदाराच्या माध्यमातून ट्रक मध्ये भरत असल्याचे दिसत आहे. फक्त चांगल्या प्रतीच्या कोळशाची होत असलेली उचल यामुळे वितरणाचे टार्गेट पूर्ण होत नसून याला सर्वस्वी वणी उत्तर क्षेत्राचे प्रबंधन जबाबदार आहे.

हवेत उडालेल्या कोळशाचे प्रकरण

कोलरपिंपरी खदाणीतून सीएचपी क्र.1 व 2 मधून कोळशाची वाहतूक पिंपळगांव सीएचपी पर्यंत करण्यात आली. क्रश केलेला प्रतिदिन 3 हजार टन कोळसा रेल्वे सायडिंग पर्यंत पोहचविण्याचे कंत्राट श्रीरानी सती कैरियर्स ला देण्यात आले होते. परंतु विहित मुदतीत 968 टन कोळशाची तफावत आढळून आली. या प्रकरणी वेकोली प्रशासनाने दुप्पट रक्कमेचा म्हणजेच 75 लाखाचा दंड वसूल करणे अपेक्षित असताना केवळ 26 लाख रुपये दंड संबंधितांना आकारल्याने वेकोलीच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here