कंत्राटदार शून्य नफा घेऊन काम कसे करणार ? आता कामगारांच्या किमान वेतनाचे काय ?

237

 

कंत्राटदार शून्य नफा घेऊन काम कसे करणार ?
आता कामगारांच्या किमान वेतनाचे काय ?

नियम डावलून कंत्राटी ‘चालक-वाहक’ पुरविण्याच्या कामाला मंजुरी दिल्याचा स्थायी समिती सदस्य पप्पू देशमुख यांचा आरोप

स्थायी समितीतील अनेक वादग्रस्त निर्णय हे महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचाराचे उगमस्थान असते.अपवाद वगळता आपल्या सोयीच्या कंत्राटदाराच्या कामाला संगनमत करून मंजुरी द्यायची,सोयीचे नसतील अशा कंत्राटदाराचे विषय स्थगित ठेवायचे किंवा नामंजूर करायचे ही परंपरा आहे.स्थायी समिती सदस्य झाल्यानंतर नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी या चुकीच्या परंपरेविरुद्ध ठोस भूमिका घेतली.त्यामुळे अनेक वादग्रस्त विषयांना आजपावेतो झालेल्या नविन स्थायी समितीच्या सभेमध्ये बाजूला ठेवण्यात आले.
मात्र अखेर आज दिनांक 14 जानेवारी 2022 रोजी दुपारी 1 वाजता झालेल्या ऑनलाइन सभेमध्ये यांत्रिकी विभागात कंत्राटी वाहन ‘चालक-वाहक’ पुरविण्याच्या वादग्रस्त कामाला मंजुरी देण्यात आली. नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी विरोध दर्शविला. देशमुख यांचे विरोधाची लेखी नोंद घेऊन स्थायी समिती अध्यक्ष संदीप आवारी यांनी या वादग्रस्त कामाला मंजुरी दिली.विशेष म्हणजे स्थायी समितीतील सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या इतर सदस्यांनी या कामाला विरोध केला नाही.
कंत्राटी वाहन ‘चालक-वाहक’ पुरविण्याच्या कामासाठी यवतमाळच्या लिमरा सर्विसेस या कंपनीने अंदाजपत्रकीय दराने म्हणजेच शून्य टक्के नफ्याने काम घेण्यासाठी निविदा भरली.
नफा न घेता काम कसे करणार ? वाहन चालक व वाहकांना किमान वेतन कसे देणार ? हा प्रश्न नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी सभेत उपस्थित केला.परंतु यावर कोणतेही समाधानकारक उत्तर स्थायी समिती अध्यक्ष संदीप आवारी यांनी दिले नाही.ऑनलाईन सभेचा फायदा घेऊन कंत्राटदाराच्या हितासाठी घाईघाईने
या कामाला मंजुरी दिल्याचा आरोप नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी केलेला आहे.
यापूर्वी सत्ताधाऱ्यांनी कचरा संकलन वाहतुकीचे काम 1700 रुपये प्रति टन दराने करण्यास कंत्राटदार तयार असतानाही किमान वेतनाच्या नावाखाली कमी दराची निविदा रद्द करून पुनर्निविदा केली व त्याच कंत्राटदाराला 2800 रुपये प्रति टन दराने काम देण्याचा प्रयत्न केला. कचरा संकलन व वाहतुकीचे काम मनुष्यबळ पुरवठा करण्याचे काम नसल्याने स्थायी समितीला किमान वेतनाचा हिशेब काढणे शक्य नसतानाही मनपाच्या तत्कालीन स्थायी समितीने किमान वेतनाचा विचार केला.मात्र आज झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेमध्ये मनुष्यबळ पुरविण्याच्या कामामध्ये शून्य टक्के नफा टाकून निविदा आल्यानंतरही किमान वेतनाच्या प्रश्नाची स्थायी समिती अध्यक्ष आवारी यांनी दखल घेतली नाही .कंत्राटदाराच्या सोयीचे निर्णय घ्यायचे व चंद्रपूरकरांनी घाम गाळून भरलेल्या मालमत्ता कराच्या पैशाचा दुरुपयोग करायचा ही महानगरपालिकेतील सत्ताधाऱ्यांची पद्धत आहे.अशा प्रकारच्या कामातून होत असलेल्या भ्रष्टाचाराचे मोठे प्रकरण पुराव्यानिशी उघडकीस आणणार असल्याचे सुद्धा देशमुख यांनी यावेळी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

*सविस्तर टिपणी च्या मुद्द्याला बगल*
पारदर्शकतेने निर्णय घेण्यासाठी सविस्तर टिपणी स्थायी समिती
सभेच्या अजेंड्यामध्ये देण्यात यावी अशी मागणी देशमुख यांनी आजपावेतो झालेल्या सभेमध्ये वारंवार केलेली आहे.या मागणीच्या अनुषंगाने स्थायी समितीचे अध्यक्ष संदीप आवारी यांनी दिनांक 1 नोव्हेंबर 2021 रोजी झालेल्या सभेमध्ये पाणी पुरवठ्यासाठी कंत्राटी कामगार पुरविण्याच्या कामाचे वेळी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.
दिनांक 17 डिसेंबर 2021 रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेमध्ये अग्निशमन विभागाला कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी पुरविण्याच्या सविस्तर टिपणी नसल्याने स्थगिती सुध्दा दिली होती. स्थायी समिती अध्यक्ष संदीप आवारी यांनी याबाबत कठोर निर्देश देऊन अधिकाऱ्यांना कारवाईचा इशारा सुद्धा दिला होता. मात्र आजच्या स्थायी समिती सभेच्या अजेंड्यावर कंत्राटी वाहन ‘चालक- वाहक’ पुरविण्याच्या कामाची सविस्तर टिपणी देण्याचे मनपाच्या अधिकार्‍यांनी पुन्हा एकदा टाळले. नगरसेवक देशमुख यांनी सविस्तर टिपणी नसल्याचा मुद्दा मांडल्यानंतर त्याकडे आवारी यांनी दुर्लक्ष करून लिमरा सर्व्हिसेसच्या कामाला मंजुरी मंजुरी दिली. त्यामुळे स्थायी समितीचे अध्यक्ष संदीप आवारी यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोपही देशमुख यांनी केलेला आहे.

 

(निलेश पाझारे )