तालुका बनला वाळू माफियांचा हब…! महसूल अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे : शासनाला कोट्यवधींचा चुना

267

 

गोंडपिपरी ( तालुका प्रतिनिधी )

राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने पर्यावरणाचा समतोल राखन्या हेतू विशेष अशा नियम व अटी तथा तरतूदी केल्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून राज्यात रेती घाटांचे लिलाव झाले नाही. याचा फटका अनेक शासकीय तथा खाजगी बांध कामांना बसला आहे. मात्र शासनाच्या या कठोर धोरणाला न जुमानता वाळूमाफियांनी गोंडपिपरी तालुक्यात रिती तस्करीचा धुमाकूळ घालत विविध नदीघाटावर अवैध रेती उत्खनन करीत साठवणुकीतून सोयीचे घाट निर्माण करून शासकीय अधिकाऱ्यांच्या साटेलो ट्यातून सर्रास रेती तस्करी करणे सुरू केल्याने तालुक्याला वाळू माफियांचा तस्करी हब असे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. तर महसूल अधिकाऱ्यांच्या बेफिक्री पणामुळे शासनाला कोट्यवधींचा चुना लागत असून याला जबाबदार कोण असा प्रश्न सामान्य जनतेकडून उपस्थित केला जात आहे.

गेल्या वर्षभरापासून संपूर्ण राज्यात रेती घाटांचे लिलाव न झाल्यामुळे सर्वत्र बांधकामे थंडबस्त्यात पडली आहे. यामुळे बांधकामास अत्यंत उपयोगी असलेल्या वाळूची सर्वत्र वाढती मागणी पाहून वाळूमाफियांनी रात्रपाळी सह दिवसाढवळ्या रेती तस्करी जोमात सुरू केली आहे. गोंडपिपरी तालुका सीमा वरून बारमाही वाहणाऱ्या वैनगंगा, अंधारी ,वर्धा या तीनही नद्यांचे पात्र अफाट असून येथे मुबलक प्रमाणात रेती साठा आहे. अत्यंत दर्जेदार व बाजारात प्रचंड प्रमाणात मागणी असलेल्या गोंडपिपरी तालुक्यातील वाळू घाटांवर नेहमीच मोठ्या वाळू वाहतूक व्यवसायिकांची नजर असते. मात्र शासनाच्या अधिकृत रित्या यंदाचे वर्षी परवानगी अभावी हतबल झालेल्या वाळूमाफियांनी आगळी वेगळी शक्कल लढवून महसूल अधिकाऱ्यांची साटेलोटे करून नदी पात्रातून वाळूचा उपसा करीत त्याचे साठवणुकीतून स्वयंनिर्मित सोयीचे घाट निर्माण केले. तर तस्करांच्या या शक्कली ला महसूल अधिकाऱ्यांनी जपती या माफियांनारुपी कारवाईतून अधिकृतरित्या दुजोरा देत त्या माफियांना जणू लयलूट करण्याची खुलेआम परवानगी दिल्याचे चित्र तालुक्यात सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय बनला आहे. यात येनबोथला येथील नदी घाटातून गेल्या महिन्याभरापूर्वी शेकडो ब्रास रेतीचे उत्खनन करून लगतच्या शेतजमिनीवर साठवणूक करण्यात आली. एवढा मोठा साठा जमा करत प्रशासनाला याची भनक का लागली नाही प्रशासनातील अधिकारी झोपले होते का असा प्रश्नही या निमित्ताने पुढे येत आहे.या साठ्याचा वृत्तपत्रात लिलावाची प्रसिद्धी न देता केवळ तहसील प्रांगणात जाहीर लिलाव या मथळ्याखाली प्रसिद्धीपत्रक चिटकवून गुपित असा लिलाव करण्याचा प्रयत्न येथील महसूल अधिकाऱ्यांनी केला. मात्र याची भनक सर्वत्र लागल्याने तो लिलाव रद्द करून त्यावर स्थगिती ठेवली. मात्र आठवडाभराचा कालावधी जाताच अधिकाऱ्यांनी कुठलीही प्रसिद्धी न करता राजुरा येथील काही रेती वाहतूकदारांना अतिशय शिताफीने परस्पर संमती देऊन वाहतुकीचा परवाना दिल्याची माहिती आहे. तर अधिकाऱ्यांनी दाखवलेली ही कमालीची हिम्मत या पाठीमागे मोठे
राजकीय वरदहस्त व दबावतंत्र याचा वापर झाल्याचे बोलले जात आहे. तर तालुक्यातील लिखित वाडा येथे अंधारी नदी घाटावरून वाळू उपसण्याचा करिता रस्ता निर्मितीचे कार्य जोमात सुरू असून चंद्रपूर येथील एका वाळू माफिया ने बड्या राजकीय नेत्याच्या निकटवर्तीय असल्याचा लाभ उचलत तालुक्यात रेती तस्करी साठी पाऊल उचलण्याची ही माहिती हाती आली आहे. तसेच तालुक्यात प्रशासन नियमांची लक्तरे वेशीवर टांगल्याचे सर्वत्र चित्र निर्माण झाले आहे. रात्रपाळी व दिवसाढवळ्या अगदी राजरोसपणे सुरू असलेल्या या रेती तस्करी च्या गोरख धंद्याला राजकीय पाठबळातून मिळालेल्या खत पाण्यामुळे तालुक्याला वाळू माफियांचा तस्करी असे स्वरूप प्राप्त झालेले असून गेल्या अनेक वर्षांच्या काळात प्रथमच असे विदारक चित्र जनसामान्यांना पहावयास मिळत असून तालुक्याला वाली उरला नसल्याचे जनतेकडून बोलले जात आहे.
खरे पाहता मुल तालुक्यात एक ट्रॅक्टर सापडली तरी त्यांच्यावर जप्तीची कारवाई करून फौजदारी गुन्हा हा दाखल दाखल केल्या जात आहे तसेच चंद्रपूर येथे एका ट्रक चालकाला रेती वाहतूक करताना पकडले असता त्यांचेवर फौजदारी दाखल करण्यात आली. तर मग मग गोंडपिपरी तालुक्यात येनाबोतला घाटावर सातशे ब्रास रेती उपसा करून ठेवण्याची माहिती आल्यानंतरही त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई तथा फौजदारी कारवाई न करता ती रे ती त्यांनाच अधिकृत करून देण्यात आली याचे आश्चर्य व्यक्त केला जात आहे.
गोंडपिपरी तालुक्यातून दरवर्षी शासनाला तीन कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होत होता तो आज बोटावर मोजता येईल इतक्या कमी दरात देण्यात येत असल्याने सरकारचा वाली कोण असा प्रश्न आता निर्माण झाला असल्याने . आज पर्यंत सर्वसामान्यांचा विश्वास राजकारणापेक्षा अधिकाऱ्यावर जास्त होता परंतु अलीकडे ही विदारक परिस्थिती लक्षात घेता शासनाचा अधिकारीच या महाराष्ट्राला अधोगतीकडे नेता ना दिसत असेल तर मग मग या राज्याचे वाटोळे झाल्याशिवाय राहणार नाही.

यासंदर्भात उपविभागीय अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता ही गंभीर बाब आहे. ज्या रेती घटावर उत्खनन सुरू आहे त्यावर तात्काळ कारवाई करू व गुन्हे दाखल करून. माफिया वर अंकुश लावू
संजयकुमार डव्हळे
उपविभागीय अधिकारी
महसूल विभाग ,गोंडपिंपरी